एस्डी मुनीको ‘माओवादीलाई पहाडबाट ओह्राल्दा’ शीर्षक लेखको अनुवादित केही अंशहरू


नेपाल–भारतको सम्बन्ध सधैभरि विवेकको परिणाम हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समुन्नतिलाई यसको अथाह जलविद्युतको सम्भाव्यता र भारतसगको सहज र निरन्तर व्यापार सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दा यो सधै नै सुरक्षा स्वार्थद्वारा निर्धारण हुनगएको छ । यो सुरक्षा चासोलाई सधैभरि नेपालमा भारतको संलग्नतासहितको सम्बन्ध र क्षेत्रीय चासोहरु, अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा भारतको रणनैतिक स्थानको संरक्षण र यसको सुदृढीकरणका सम्बन्धित सर्तहरुसग जोडिएको छ । भारतले नेपालमाथि भएको गैर–क्षेत्रीय शक्तिहरु जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका प्रतिद्वन्दीशक्तिहरु चीन र पाकिस्तानको रणनैतिक उपस्थितिलाई देखेर बढि संवेदशीलताका साथ लिएको छ । नेपाली राष्ट्रवादीहरुका साथ साथै दुरासय राख्ने वैदेशिक शक्तिहरुले नेपालको खुला सीमाना प्रयोग गरेर भारतको सुरक्षालाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् ।


भारतको स्पष्ट चाहना र दृष्टिकोणलाई नेपाल र भारत सम्बन्धमा रहेका बहुपक्षीय साझेदारहरु बीचको सन्तुलनद्वारा निश्चित आकार दिने गरिएको छ । यी साझेदारहरु प्रतिधु्रवीय र भिन्न अस्तित्व राख्नेहरु रहेका छन्, जो एक आपसमा मिल्न सक्ने स्वार्थद्वारा प्रेरित छैनन् । यी मध्ये कतिपय त भारतको पराष्ट्र मन्त्रालयको पहुाच भन्दा कयौं गुणा टाढा छन् । यी सम्बन्धित पक्षहरु जो राजनैतिक तथा प्रशासकीय संस्थापन (गृह, अर्थ, वाणिज्य मन्त्रालयहरु, गुप्तचर संस्था, राष्ट्रिय सुरक्षाका अङ्गहरु र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय), भारतीय सेना, जसको नेपालको शाही सेनासाग परम्परागत भ्रातृत्वपूर्ण सम्बन्ध छ र स्वाधीनतासागै भारतमै राखिएका सातवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरु छन्, व्यापारिक समुदाय, सत्तासीन वर्गहरु जसको नेपालका सामन्तवादी शासकहरुसाग घनिष्ट र पारिवारिक सम्बन्ध छ (शाहहरु र राणाहरु), भारतीय राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु, जसको नेपाली समकक्षीहरुसाग अत्यन्तै नजिकको संस्थागत तथा वैयत्तिक सम्बन्धहरु छन्, हिन्दू धर्माबलम्बी समूहहरु जसमा शंकाराचार्य, विश्वहिन्दू परिषद् र राष्ट्रिय स्वयम सेवक छन् र अन्त्यमा नेपालसग जोडिएका भारतीय राज्यहरु रहेका छन् । त्यसैगरी भारतमै पनि ठूलो सङ्ख्यामा प्रवासी नेपालीहरु (१ करोड जति जनसङ्ख्या छ) जसको भारतीयहरुसाग विशाल सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धहरु छन् ।


यी सबै साझेदारहरुमा माओवादी विरोधी भावना प्रवल छ, जो क्रान्तिकारी विचार र हिंसात्मक कार्यनीतिले गर्दा मात्र होइन, बरु भारत विरोधी उनीहरुको अडान (जसमा उनीहरुले नेपालको छिमेकी भारतलाई सधैभरि ‘विस्तारवादी’ र ‘उत्पीडनकारी’ भनेर निन्दा गर्ने गर्छन् । यस अतिरिक्त नेपालका माओवादीहरु भारतका नक्सलवादी माओवादीहरुसाग जोडिएका छन् ।
साथसाथै, दक्षिण एशियास्थित माओवादी समूहहरुसग र अन्य समूहहरु, जो रिम (क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन) सग जोडिएका छन्, ती सबैलाई भारतको सुरक्षा संस्थापनले भारत र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको स्थायित्व र शान्तिको सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिइएको छ । भारतमा रहेको गुप्तचर संस्था, विशेषत: इन्टेलिजेन्स व्यूरो (आइबी) ले वैचारिक रूपमा निर्मित कम्युनिस्टहरु र वामपन्थी अतिवादीहरुको वृटिश राजकै बेलादेखि चुनौतीको रूपमा सामना गर्दै आइरहेको छ ।


जुन बेलादेखि नेपाल अविस्मरणीय सङ्क्रमणकालीन चरणमा प्रवेश गर्‍यो, त्यस बेलासम्म भारतको नेपाल नीति दुई खम्बे नीति संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आधारित थियो । । तर यी दुई खम्बाहरु बीचको द्रुत गतिमा विकास हुदै गइरहेको तनावले राजाद्वारा प्रजातन्त्रिक संस्था र प्रक्रियामाथि आक्रमण गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । विश्लेषण सहजताका लागि, भारतले नेपाललाई हेर्ने नीतिमा नेपालको जनआन्दोलन र माओवादीहरुको उपस्थितिलाई तीन चरणमा हेर्न सकिन्छ–
१). दरबार हत्यकाण्डपूर्व,
२). दरबार हत्याकाण्डपछि (२००१–२००५सम्म)
३). फेब्रुअरी २००५ को शाही कु र जनआन्दोलन (२००५–२००६)
यी चरणहरुमध्ये पछिल्लो चरणको अविस्मरणीय विकास र कतिपय अघिल्ला चरणको पनि मुख्य खेलाडीहरु, जो नेपालको जनआन्दोलनमा सहभागी थिए, ती सबै भारतीय सरकार र राजनैतिक नेतृत्वको विभिन्न तहहरुमा सम्पर्कमा थिए ।



दरबार हत्याकाण्ड पूर्वको अवस्था


दरवार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा ठीक अगाडि भारतको नीति निर्माण गर्ने थलोमा सन् १९९९ डिसेम्बरमा पाकिस्तानी आतङ्कवादीहरुद्वारा काठमाडौंबाट दिल्ली जादै गरेको आइसी ८१४ नम्बरको जहाज अपहरणपछि दुई पक्षीय सम्बन्धमा आएको धमिलोपन र बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनले डिसेम्बर सन् २००० मा बोल्दै नबोलेको कुरालाई उठाएर नेपालमा राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्यो भन्दै भारत विरुद्ध गरिएको प्रदर्शन आदिका बारेमा खोजबिन प्रयास थालिएको थियो । यी अप्रिय घटनाहरु नेपालको सरकार र दरबारले परिचालन गरिरहेका र यसको पछाडि पाकिस्तानको हात छ भनेर दिल्लीको आशङ्का थियो । नेपाल सरकार र दरबार दुवैका सामु विशेष सुरक्षाको व्यवस्थापनले मात्र यी घटनाहरु रोक्न सक्छन् भनेर लामो समयदेखि भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको कुरालाई प्रतिवाद गरिरहेका थिए ।
यस कारणले गर्दा पनि दिल्लीले माओवादी सशस्त्र विद्रोहमाथि कम ध्यान दिएको थियो । नेपाली माओवादी र भारतीय नक्सलवादी बीचको सम्बन्धको बारेमा पनि थोरै मात्र ध्यान पुर्‍याउन सकेको थियो । बरू यसको सट्टा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको विस्तार कानुनी शासनको उल्लङ्घन ध्यानमा राखेर सीमा जोडिएका भारतका प्रान्तहरुमा सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको थियो । यसको बारेमा तत्कालीन विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले म सगको अनौपचारिक छलफलमा बताएका थिए ।



दरबार हत्याकाण्ड पछिको अवस्था


दरबार हत्याकाण्डपछि पनि भारत–नेपाल बीचको छलफलमा तत्कालीन विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले सन् २००१ अगस्तमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको कुरालाई जोडतोडले उठाएनन् । दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर संस्था (सिआईए) सहित भारतको गुप्तचर विभाग र रअ सहभागी भएको भनी माओवादीहरुले गम्भीर आरोप लगाउदै गर्दाको अवस्थामा पनि माओवादी बारेमा प्राथमिकताका साथ छलफल चलेन । सायद, माओवादीप्रतिको दिल्लीको चासो नहुनुको पछाडि माओवादीहरुले शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरेका थिएनन् । र, उनीहरुको जनयुद्ध नेपालको पहाडी भू–भागहरुमा मात्र सीमित थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भएपछि उनले माओवादीसग वार्ता चलाइरहेका थिए, जसलाई भारतले शान्तिवार्ताको माध्यमबाट विद्रोह शान्तिपूर्ण निकासमा पुगोस् भनेर विस्तारै उत्साहित गरिरहेको थियो ।


सन् २००१ को नोभेम्बरमा जब माओवादीहरुले पहिलो पटक शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरे, त्यतिबेलासम्म ९–११ वटासम्म हमलाहरु भइसकेका थिए । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा माओवादीहरुलाई आतङ्ककारीको सूचीमा सूचिकृत गर्ने कुरालाई सतहमा ल्याइदियो । त्यतिबेलासम्म भारतले आतङ्कवादको धारणामा अलिकति परिवर्तन ल्याइसकेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकासग ‘आतङ्कवाद विरुद्धको युद्ध’ को नारा अन्तर्गत एकै ठाउमा रहने प्रतिवद्धता जाहेर गर्‍यो । ताकि दिल्लीले पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा हुने आतङ्कवादलाई नियन्त्रण गर्न र क्षेत्रीय स्तरमा आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइ लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त होस् भन्ने चाहेको थियो ।


त्यतिबेलै भारत र नेपालका विश्लेषकहरूले नेपाली माओवादी र भारतका नक्सलवादी माओवादीहरु विश्वआतङ्कवादको सञ्जालसग जोडिएका छन् भनेर विश्लेषण गर्न थाले । नेपाल सरकारले माओवादीहरुलाई पारस्पारिक सहमतिको आधारमा आतङ्ककारीको सूचीमा सूचीकृत गर्‍यो । तर यी सबै कुराहरु सन् २००१ को नोभेम्बरमा माओवादीले संविधानसभामा जाने भनेपछि पछाडि सारियो ।
भारतको नीति र माओवादीका मुद्दाहरुले एकसाथमा जटिल परिस्थितिहरु निम्त्याउदै अघि बढे । नेपाली माओवादीहरुले शाही नेपाली सेनामाथि गरिने आक्रमणहरुलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाए । ठूलो मात्रामा हातहतियारहरु कब्जामा लिए । सन् २००२ को अक्टोबरमा आएर राजाले देउवा सरकारलाई र संसदलाई बिघटन गरे । अनि सम्पूर्ण प्रशासकीय अधिकारहरु आफ्नो हातमा लिए । दरबारका बफादार लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।



शाही शासनले समर्थन प्राप्त गर्नका लागि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, चीन र पाकिस्तानसग सैन्य सहयोगका लागि हात बढायो । आतङ्कवाद विरुद्धको युद्धको नारा अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत आदिले नेपाललाई सैन्य सहयोग अघि बढाए । शाही नेपाली सेनाले माओवादी विरुद्धको जीवन्त सङ्घर्षलाई जारी राखे । तात्कालीन नेपाल सरकारको सैन्य सहयोगको बारेमा देखिएको विविधिकरणभित्र दरवारको यो आशङ्का थियो कि भारत सरकारको नेपाली माओवादीप्रति सहानुभूति छ । यसको पछाडिको तथ्य यो थियो कि नेपाली माओवादीहरु भारतको सिलगुडीमा अरु वामपन्थी पार्टीहरुसग सम्मेलन गर्न सफल भएका थिए । तत्कालीन सरकारले यो कुरालाई सञ्चारमाध्यमहरुमा बढि हाइलाइट गर्न उत्साहित गरिरहेको थियो । यी सबै कुराहरुले दिल्ली सरकारलाई असजिलो र उत्तेजित बनाइरहेका थिए ।


त्यति नै बेला दक्षिण एसियामा आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइ लड्न भारतले संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतसग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । माओवादीको गतिविधिको बारेमा पनि गम्भीर किसिमको छलफल गरिरहेको थियो । तथापि, नेपालमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थिति र शाही सेनासगको गहिरिदो सम्बन्धका साथै युद्ध बन्दोबस्दीका सामानहरु शाही नेपाली सेनालाई प्रचुरमात्रामा उपलब्ध गराइरहदा दिल्लीको आखा खुलिसकेका थिए । किनकि नेपालको सुरक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील कुरामा दिल्ली सधै सतर्क र सचेत रहदै आएको छ । नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थिति र त्यसले चीनलाई उत्तेजित गराउन सक्ने सम्भावनालाई देखेर भारत त्यतिबेला नै तर्सिएको थियो । किनकि, भारतले त्यस्तो कुरा नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । यो कुराले राजा ज्ञानेन्द्र र भारत सरकारबीचमा अविश्वासको विजारोपण गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीसग लड्ने बाहनामा भारत बाहेक अरु देशहरुबाट सैन्य सहयोग मिलोस् भन्ने चाहिरहेका थिए ।


संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको बीचमा असहजताहरु उत्पन्न भएको कुरालाई ख्याल गर्दै र शाही नेपाली सेनालाई बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अन्दाज गर्दै अब जनयुद्ध सञ्चालनमा आइपर्ने कठिनाइहरुसग मुकाविला गर्ने उद्देश्यले सन् २००२ मा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि चुपचाप दिल्ली पठाइएको थियो । तथापि, भारतका कोही पनि स्थापित नेताहरु उनलाई भेट्न चाहेका थिएनन् ।


बाबुरामका सहपाठी सीताराम यचुरी, डिपी त्रिपाठी, दिग्विजय सिंहसम्मले समेत उनीहरूलाई भेटन चाहेनन् । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले आफूले नभेटेर आफू भन्दा जुनियर कांग्रेस तथा समाजवादी नेताहरुलाई भेट्न लगाए । माओवादीमाथि रहेको आतङ्कवादीको बिल्ला र भारत विरोधी भनेर उनीहरूले आफूहरुलाई जोडदार रूपमा उभ्याएको स्थितिले गर्दा उनीहरुसाग भारतीय राजनीतिक वर्गले अछुतको जस्तो सम्बन्ध राख्न पुग्यो ।


तैपनि, नेपाली माओवादीले आफ्नो बारेमा सोचिदिन र केही मौका दिनका लागि दिल्लीसग गरेको अनुरोधलाई सन् २००२ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुर्‍याइयो । जसबाट अलिकति हिच्किचाहटपूर्ण तर सतर्कतापूर्वक उत्साहित गरिएको प्रतिउत्तर माओवादीलाई पठाइयो । त्यो प्रतिउत्तरमा माओवादीलाई आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न भनियो । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने भनी माओवादीले राखेको प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गर्‍यो । तर, छलफलपछि माओवादीहरु नेपालमा भारतको सुरक्षा र विकास सम्बन्धि चासोहरुलाई पूरा गर्न राजतन्त्र पूर्णरूपमा असफल भएकोले आफूहरुले त्यो पूरा गर्न सक्ने कुरा जनाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो पहिलेको अडानलाई केही लचिलो बनायो र माओवादीले राखेका कुराहरुमाथि आफ्नो चासो रहेको कुराको जानकारी गरायो ।


माओवादी नेतृत्वले लेखेको पत्रमा भारतलाई विश्वस्त पार्दै भनेका थिए– उनीहरु सच्चा आन्दोलनका हिमायतीहरु हुन् र आतङ्ककारीहरुको झुण्ड होइनन् । साथसाथै, उनीहरुले नेपाल र भारतको बीचमा एकसाथ अगाडि बढ्नका लागि घनिष्ट सम्बन्धहरु स्थापित गर्नुपर्छ पनि भनेका थिए । विशेषगरी, माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतीय नेताहरुलाई विश्वस्त पार्दै लेखेका थिए कि उनीहरु भारत सरकारसग विशेष सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छन् । साथै, भारतको सम्वेदनशील चासोलाई कुनै पनि मानेमा व्यवधान खडा गर्ने छैनन् ।


यो पत्रको प्रतिउत्तर दुई महिनापछि पठाइयो । त्यसपछि नेपाली माओवादी आन्दोलन र भारत सरकार बीचको असहज सम्बन्धमा केही खुकुलोपन आयो । गुप्तचर व्युरोले माओवादी प्रतिनिधिहरुसग छलफल गर्न सुरु गर्‍यो । माओवादी नेताहरुले आफ्नो भनाइलाई पुन: दोहोर्‍याएर गुप्तचर विभाग कहा पत्र पठाए । यतिबेलासम्म माओवादी नेताहरु र रअको बीचमा धेरै पटक सम्पर्क र बसउठ भइसकेको थियो । यसपछि त माओवादी नेताहरु सहजताका बस्न सक्ने वातावरण बन्यो । फलस्वरूप उनीहरूले भारतीय भूमिबाटै नेपाली मूलधारका राजनीतिक नेताहरुलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने भए ।
त्यतिबेला माओवादी नेताहरुले नेपालका मूलधारका राजनैतिक नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत् सबैसग सम्पर्क स्थापित गरेर आफूहरु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आउन तयार रहेको जानकारी गराए । यसका साथै मूलधारका नेताहरुलाई गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने प्रक्रियामा साथ दिन समेत अनुरोध गरे । तर कोइरालालगायत अरु राजनीतिक नेताहरु राजतन्त्रको पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्न अझैसम्म तयार देखिएका थिएनन् । तर दरबारमा रहेको शक्तिलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हातमा लिएर राजालाई कमजोर बनाउनसम्म सहमत भएका थिए । त्यतिनै बेला प्रचण्डले अरु धेरै अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक नेताहरु तथा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पत्र लेखेर आफूहरु विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई स्वीकार्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएका थिए । तर यसै बखत सीपी गजुरेललाई सन् २००३ को अगस्तमा चेन्नईबाट गिरफ्तार गरियो ।



त्यसैगरी मोहन बैद्य ‘किरण’ लाई सन् २००४ को मार्चमा सिलगुडीबाट गिरफ्तार गरियो । यसले गुप्तचर विभाग र रअको बीचमा द्वन्द्व पनि सिर्जना गर्‍यो । केही समाचारहरुमा नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डले भारतीय पिपुल्सवार गु्रप र माओवादी कोअर्डिनेशन कमिटि (एम्सीसी) का बीचमा सन् २००४ को सेप्टेम्बरमा एकता गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको कुरा आइरहेको थियो । खबरहरु त यस्ता सम्म पनि थिए कि नेपाली र भारतीय माओवादीहरुले संयुक्त क्रान्तिकारी आधारक्षेत्र निर्माण गरी त्यसलाई भारत र नेपालको भूगोललाई जोड्ने गरी सहकार्य गरिरहेका छन् । ठीक त्यसैबेला भारतको विदेश मन्त्रालयले विशेष गरी गुप्तचर व्युरो र रअ लाई यो कुराको बारेमा सोधी पठायो । गुप्तचर व्युरो र रअले यसको बारेमा केही पनि भरपर्दो प्रमाणहरु नभटेएिको खबर पठायो । स्थानीय क्षेत्रमा र विचारको हिसाबले उनीहरुको बीचको सम्बन्ध त हुन सक्छ तर साङ्गठनिक र संरचनागत हिसाबले यी दुई माओवादीहरुको बीचमा नेपाल भारतको सीमानामा त्यस्तो खालको गतिविधिहरु नपाइएको बताए ।


दिल्लीलाई त्यतिबेला काठमाडौंबाट भारतले माओवादीलाई समर्थन गरेको हो वा होइन, यसबारे स्पष्ट हुनुपर्‍यो भनी खबर पठाइएको थियो । किरण र गौरवको गिरफ्तारीले केही हदसम्म काठमाडौंका यी आरोपहरु गलत हुन भनेर प्रमाणित गर्न सहयोग पुर्‍यायो पनि । त्यसपछि माओवादी केन्द्रीय समितिका नेताहरु सुरेश आले मगर, मातृका यादव र वामदेव क्षत्रीलाई राजाको सरकार कहा काठमाडौंमा हस्तान्तरण गरियो । अचम्मको कुरा त के थियो भने वामदेव क्षेत्री बाहेक धेरै जसो गिरफ्तार परेका नेताहरु हार्डलाइन गु्रपभित्रका पर्दथे, जसले बाबुरामलाई किनारा लगाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।


चाहेर होस् वा नचाहेर, यी सबै गिरफ्तारीहरुले माओवादी हार्डलाइन भित्रका सबैलाई नेपाली संसदीय पार्टीहरुको मूलधारलाई क्षति नपुर्‍याउन र उनीहरुसग एकताका लागि प्रयास गर्न राम्रो सन्देश दियो । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो त यी गिरफ्तारीहरुले भारतीय सरकारले नेपाली माओवादीलाई सहयोग गरेको छ भन्ने आशङ्कालाई समाप्त गरिदियो । स्वयम् माओवादी भित्रका विभिन्न मध्य, दक्षिण र वाम प्रवृत्तिका बीचमा चलिरहेको शक्ति सङ्घर्षको आगोमा घिऊ थप्ने काम पनि गर्‍यो ।


— एस. डी. मुनी
(एस्डी मुनीको ‘माओवादीलाई पहाडबाट ओह्राल्दा’ शीर्षक लेखको अनुवादित केही अंशहरू)
Post a Comment