जेठ १४ र सम्भावनाहरु


मिती:२०६८.०२.११
जेठ १४ र सम्भावनाहरु

नेपाल एक सानो तर आफ्नो अस्तितो बिश्व मानचित्रमा बचाई राख्न सफल भएको सार्वभौम राष्ट्र हो| पृथिवी नारायण शाहको पाला देखीको राजतन्त्रको बेलामा होश या १०८ बर्षे जाहनिय राणा शासनको बेलामा वा गणतन्त्र आएपछिको आजको अवस्थामा, नेपालमाथि प्रत्यक्ष रुपमा कसैले धावा बोल्न सकेको छैन| समयको परिवर्तन संगै २००७ साल, २०३५ साल, २०४६ साल, र २०६२/०६३ सालको बिशाल जनआन्दोलनले एउटा स्पस्ट सन्देस के दिन खोजेको छ भने नेपालीहरु आफ्नो स्वतन्त्रता चाहन्छन र कसैको दबाबमा बस्न चाहदैनन्| नेपालमा करिब ६० वर्षको छोटो समयमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन्| देश जहानीय निरंकुशताबाट पंचायत, प्रजातन्त्र हुदै संघीय गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ|
यस्तै परिवर्तनहरुलाई आत्मसाथ गर्दै २०६२/०६३को दोश्रो बिशाल जनान्दोलन पस्चात ने.क.पा.(माओबादी) शान्तीबार्तामा आयो| हतियार बिसाउने र संबिधान सभाको निर्बाचन गराउने अनि संबिधानसभाबाट नेपालको लागि परिवर्तन सहितको नयाँ संबिधान लेख्ने निर्णयमा पुग्यो र अन्तरिम संबिधान जारी गर्यो| उक्त निर्णयलाई आत्मसाथ गर्दै मिती २०६७.०२.१४ गतेको दिन नयाँ संबिधान जारी गर्ने गरि दुई बर्षको म्याद राखि नयाँ संबिधान बनाउन ६०१ सभासद र संबिधानसभा सदस्य जुटे| यसैबिच संबिधानसभाको निर्बाचनले भर्खरमात्र युद्धबाट आएको “ने.क.पा.(माओबादी)”लाई संबिधानसभाको पहिलो दल, त्यस पछि पहिले पहिलो दल बनेको “कांग्रेश” दोश्रो दल र “ने.क.पा.(एमाले)” तेश्रो दल साथै नयाँ दल “मदेशी जनाधिकार फोरम” चौथो दलको रुपमा उदायो र संबिधानसभामा जम्माजम्मी २६ दल हुन पुगे|
प्रारम्भिक कालमा आठ राजनैतिक दलहरु सहमतिय राजनीतिमा चल्दै आएपनि समयसंगै गणितीय खेल सुरु हुन थाल्यो| तत्कालिन ने.क.पा.(माओबादी)को नेत्रित्वमा सरकार बनेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेशले अनेक बखेडा झिक्दै सरकार ढाल्ने खेलमा नेताहरु लागे र परिणाम स्वोरुप ९ महिना पछि सरकार ढल्यो| यसरी बिग्रिएको राजनैतिक दलहरु बिचको सम्बन्ध अझै सम्म पनि सुध्रिएको छैन र सुध्रिने सम्भावना पनि देखिदैन|
यसै बिच तोकिएको समयमा संबिधान जारी गर्न नसकेपछि राजनैतिक दलहरुले ८०% काम सकिएको साथै दुई बर्ष संबिधान बनाउन कम भएको भनि थप एक वर्षको लागि अन्तरिम संबिधानको म्याद थपे| तर राजनैतिक खिचातानी र गणितीय खेलको कारणले थपिएको एक वर्षमा बाँकि रहेको २०% काम २०% नै रह्यो| थपिएको एक वर्ष राजनैतिक दलहरु बिचमा एकअर्काको खुट्टा तान्ने र सरकार ढल्ने खेल भईरह्यो अनि आफ्नो दलको स्वार्थ बाहेक जनताको बारेमा सोच्ने फुर्सद कसैलाई भएन| साथै दलहरुमा अन्तरिक अन्तर संघर्ष झन बढ्यो र देश अझ तरल अवस्थामा पुग्यो|
थपिएको म्याद सकिन अब केही दिन (३ दिन) मात्र बाँकि छ| अन्तिम समयमा दलहरु बिचमा अन्तरिम संबिधान र संबिधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने बारेमा विवाद छ| कांग्रेस सरकार फेर्ने सर्तमा संबिधानको म्याद थप्न तयार छ भने अन्य दल संबिधान सभाको म्याद थप्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् केही मदेशी दलहरुलाई छोडेर|

संबिधानसभा र संबिधानको म्याद थप्दा के हुन्छ?

विश्व इतिहासमा हेर्दा संबिधानसभाबाट तोकिएको समयमा संबिधान जारी भएको उदाहरणहरु पनि प्रसस्त छन्, थपिएको समयमा संबिधानसभाबाट संबिधान जारी भएको उदाहरणहरु पनि छन्| साथै संबिधानसभा भंग भएर अन्य बिकल्पमा गएको उदाहरणहरु पनि प्रसस्त छन्| तर नेपालको परिस्थितिमा हेर्दा तत्कालिन ने.क.पा.(माओबादी) युद्ध बिरामपछि खुला राजनीतिमा आउनको लागि गरेको शान्ति संझौताको १२ बुंदे समझदारीको मर्म अनुसार दलहरु चलेको देखिदैन साथै सहमतीय राजनीति बाट अबको समय गुज्रने सम्भावना पनि निकै कम छ| यसको अर्को विकल्प हुनसक्छ दुई तीहाई मत| तर प्रमुख तिन दलको अन्तरिक अन्तरसंघर्ष र दलहरु बिचको संघर्ष, मदेशी दल र भारतीय चलखेलको कारण कुनै दलले वा कुनै समूहले स्पस्ट दुई तीहाई मत जुटाउन पनि सजिलो छैन| यदि दुई तीहाई पुगेर संबिधान जारी भएमा गणितीय खेलबाट जारी भएको संबिधान जनपक्षिय हुन सक्छ भन्ने केही आधार छैन| पहिलाको जस्तै संबिधान जारी गर्नुको कुनै अर्थ छैन|
यस कारण थपिएको एक वर्ष गरि ३ वर्षमा पनि जारी नभएको संबिधान थप एक वर्ष वा छ महिनामा जारी हुन्छ भन्ने बिश्वस्त आधार पनि केही छैन| यदि संबिधान जारी नभईकन बर्षौसम्म संबिधानसभाको म्याद थप्ने हो भने नेतृत्वमा बस्नुको के अर्थ र जनताले कर किन तिर्नु पर्यो भन्ने प्रस्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ|

संबिधानसभा र संबिधानको म्याद नथप्दा के हुन्छ?

शान्तिबार्ताको समयमा भएको १२ बुदे समझदारी हुँदै अन्तरिम संबिधान मार्फत बैधानिक बनेको तत्कालिन ने.क.पा.(माओबादी) यदि संबिधानसभाको म्याद थपिएन भने अबैधानिक हुन्छ र माओबादीको संबिधानसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसीयत गुम्नेछ| साथै राजनैतिक दलहरुले संबिधानसभा र संसदमा आफ्नो हैसीयत गुमाउने छन् र देश ३ वर्ष पछाडी धकेलिन्छ| देशमा रास्ट्रपतीय शासन लागु गर्न पनि सबै दल सहमत नहुन सक्छन| तत्काल अर्को निर्बाचन गराउन पनि सजिलो छैन र हुने अवस्था पनि छैन|
यसरी तत्कालिन ने.क.पा.(माओबादी)लाई अबैधानिक घोषणा गर्नु भनेको देशको ठुलो हिस्सालाई अबैधानिक घोषणा गर्नु हो| हाल तात्कालिन ने.क.पा.(माओबादी)को पक्षमा कांग्रेश र ने.क.पा.(एमाले)को जोडेर पनि नपुग्ने जनसमर्थन छ| त्यसैले तत्कालिन ने.क.पा.(माओबादी)लाई अबैधानिक घोषणा गर्नु पनि ब्यबहारिक देखिदैन साथै यसले देशलाई थप युद्धमा होम्नुका साथै तरल अवस्थाको राजनीति अझै तरल बन्ने पक्का छ| यसको सिकार ने.क.पा.(माओबादी) मात्र नभई सारा देश नै हुन सक्नेमा कुनै आशंका छैन| किन भने साशकहरु कमजोर भएको अवस्थामा भारतले नेपालको स्वामित्व तथा सार्वभौमिकता माथि हमला गर्दै आएको छ|
यसर्थ, केही समयको लागि संबिधानसभाको म्याद थप गरेर सहमति भईसकेको बिषयलाई संबिधानसभाबाट पारित गर्ने र ब्यबिस्थित कार्यतालिकाको साथ जनतामा जाने अनि नमिलेका बिषयबस्तुहरुलाई जनमत संग्रहबाट पारित गरि एउटा उत्कृष्ट जनमुखी संबिधान देश र जन्ताको लागि उपहार स्वोरुप दिनु आजको समयको आवस्यकता देखिन्छ|  
Post a Comment